काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद् खगेन्द्र सुनारले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति र उनको कार्यशैलीलाई लिएर चौतर्फी बहस र आक्रोश सिर्जना भएको छ।
संसदीय समितिको बैठकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा उठाउने क्रममा सांसद् सुनारले प्रयोग गरेको भाषा, अपनाएको शैली र नेपाल प्रहरीको संस्थागत गरिमामाथि पुर्याएको आँचलाई लिएर नागरिक समाज, पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा आम जनताबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएका छन्।
जुत्ता–मोजाको अभिव्यक्ति र मर्यादहीन शैली
लेखा समितिको बैठकमा सांसद् सुनारले आईजीपी कार्कीलाई लक्षित गर्दै “जुत्ता-मोजा खाने” र “त्यसमा कुन भिटामिन हुन्छ” जस्ता शब्द प्रयोग गरेपछि संसदीय मर्यादामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
आरोप लगाइसकेपछि आरोपित पक्ष (आईजीपी) ले आफ्नो स्पष्टीकरण र सफाई पेस गर्ने क्रममा सांसद् सुनार बैठक नै छाडेर बाहिरिएका थिए। संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा आरोप सुन्ने र आरोपितलाई आफ्नो भनाइ राख्न दिने समान अवसर हुनुपर्नेमा, सुनारको यो कदमले उनी पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको स्पष्ट हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ।
ठेक्का विवाद र ‘सेटिङ’को आशङ्का
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा सामान खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको प्रसङ्गमा उठेको उजुरी बेनामी भएको र ठेक्का नपाउने असन्तुष्ट ठेकेदार समूहको उक्साहटमा सुनारले यो विषय समितिमा प्रवेश गराएको आरोप लागेको छ।
लेखा समितिअन्तर्गत गठित उजुरी अध्ययन उपसमितिमा आफैं अध्यक्ष बन्नुपर्ने र “मलाई सबै केस थाहा छ” भनी सुनारले दिएको अभिव्यक्तिले उनी र असन्तुष्ट व्यवसायी समूहबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको आशङ्कालाई बल पुर्याएको छ। निष्पक्ष अध्ययन र प्रमाणविना नै एउटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखमाथि अपराधीको झैँ व्यवहार गरिनु अनुचित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीलाई मात्रै निशाना किन?
सार्वजनिक खरिद र बजेट विनियोजनका क्रममा अन्य सुरक्षा निकाय (सशस्त्र प्रहरी बल), गृह मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी र अन्य निकायविरुद्ध पनि उजुरी परेको दाबी सुनार आफैंले गरे तापनि, उनी केवल नेपाल प्रहरी र आईजीपी कार्कीमाथि मात्रै एकोहोरो खनिएका छन्।
स्थानीय तह, विकास आयोजना तथा अन्य निकायहरूमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा मौन रहने तर सुरक्षा निकायको नेतृत्वमाथि भने निरन्तर अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध वा कुनै निश्चित स्वार्थबाट प्रेरित रहेको देखाउँछ।
संस्थागत मनोबल गिराउने प्रयास
विगतका विभिन्न प्रसङ्ग र प्रहरी कारबाहीका कारण व्यक्तिगत असन्तुष्टि रहेकै आधारमा राज्यको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने, प्रहरी अधिकारीहरूमाथि अनर्गल प्रचार गर्ने र संस्थाको साख गिराउने कार्य कानून निर्माताका लागि शोभा नदिने नागरिक तहको ठहर छ।
सांसद् र संसदीय समितिहरू तथ्य, प्रमाण, पारदर्शिता र विधिको शासनमा चल्नुपर्छ। भ्रष्टाचार जहाँ भए पनि कारबाही हुनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ, तर विना प्रमाण व्यक्तिगत अपमान गर्ने र सुरक्षा निकायको मनोबल गिराउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन।
